सिंचनासाठी पाणी महागणार?
ऐक्य समूह
Thursday, August 03, 2017 AT 11:21 AM (IST)
Tags: st1
आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांना शेतीच्या पाणीपट्टीतील वाढीचा बोजा सहन करावा लागण्याची चिन्हे आहेत. शेतीच्या पाणीपट्टीच्या सुधारित दरांचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने सादर केला असून त्यात 20 टक्क्यांची वाढ सुचवण्यात आली आहे. या निमित्ताने जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे, पिकांच्या वाढीप्रमाणे, हवामानाच्या स्थितीनुसार वेळेवर तसेच पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध होणार का, याचा विचार होण्याची आवश्यकता आहे
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न चांगलेच ऐरणीवर आले आहेत. शेतकरी आंदोलनाची धार अजूनही कमी झालेली नाही तर दुसरीकडे शासनस्तरावर कर्जमाफीचा घोळ कायम आहे. मुख्यत्वे कर्जमाफीच्या निकषांबाबत संभ्रमावस्था असून नेमकी किती कर्जमाफी मिळणार आणि त्याचा लाभ किती शेतकर्‍यांना होणार हे सांगणे कठीण ठरत आहे. या शिवाय शेतमालाच्या हमीभावाचे दुखणे कायम आहे. नाही म्हणायला टोमॅटोचे दर चढे राहिले असले तरी त्याचा लाभ मध्यस्थांना किती प्रमाणात झाला आणि प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना किती प्रमाणात झाला, हा संशोधनाचा विषय ठरेल. खरे तर खते, बी-बियाणे यांच्या वाढत्या किंमतीमुळे पिकांचा उत्पादनखर्च वरेचवर वाढत चालला आहे. त्या मानाने शेतमालाला कमी भाव मिळत असल्यामुळेशेती व्यवसाय सातत्याने तोट्याचा ठरू लागला आहे. त्यात वाढत्या महागाईची भर पडत आहे. त्यामुळे शेतमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित हमीभाव मिळावा, अशी मागणी वारंवार केली जात आहे. परंतु त्याबाबत अजूनही दिलासा मिळू शकलेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर आता शेतीच्या पाणीपट्टीतील वाढीचा बोजा सहन करावा लागण्याची चिन्हे आहेत. शेतीच्या पाणीपट्टीच्या सुधारित दरांचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने सादर केला आहे. त्यानुसार जलसंपदा विभागामार्फत कृषिक्षेत्राला करण्यात येणार्‍या पाणीपुरवठ्याच्या दरात 20 टक्क्यांची वाढ प्रस्तावित आहे. या वाढीमुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत सापडलेले शेतकरी आणखी अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.
हंगामानुसार दर
आता कृषी क्षेत्रफळानुसार आकारण्यात येणार्‍या पाणपट्टीऐवजी पाण्याच्या वापरानुसार दर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी 2011 मध्ये कृषी, औद्योगिक तसंच घरगुती वापरासाठी पाणीपट्टीचे दर ठरवण्यात आले होते. आता नव्या प्रस्तावानुसार त्यात बदल करण्यात येणार आहेत. कृषिक्षेत्रात खासगी उपसा सिंचनासाठी सध्या प्रतिहेक्टरनुसार दीड हजार रुपयांपासून 20 रुपयांपर्यंत दर आकारला जात आहे. त्यात ऊस आणि केळीसाठी सर्वाधिक दर असून रब्बी आणि उन्हाळी पिकांसाठी सर्वात कमी दर आकारला जात आहे. आता हाच दर प्रति हजार लीटरसाठी 46 पैशापासून 10 रुपये 96 पैशापर्यंत आकारला जाणार आहे. यामध्ये फळबागा, ऊस, केळी असा फरक केला जाणार असून हे दर मोसमानुसार ठरवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. प्रवाही सिंचनाकरता प्रती दहा हजार लीटरसाठी 13 रुपये 50 पैशांपासून तीन रुपये 60 पैशापर्यंतचा दर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. अर्थात, या नव्या दराबाबत जलसंपदा विभागाने सूचना आणि हरकती मागवल्या असून त्या विचारात घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
पुरेशा पाण्याचा पुरवठा
वास्तविक, कृषिक्षेत्रासाठी पाणीवाटपाचे दर ठरवताना ते पाणी खरेच सिंचनयोग्य आहे का, याचा विचार होण्याची आवश्यकता आहे. पिण्याच्या पाण्याबाबत हाच निकष गरजेचा ठरतो. कारण आपण पिण्याच्या पाणी वापरासाठी पाणीपट्टी देत असतो. तरीही पिण्याच्या शुद्ध पाण्यासाठी घराघरांमध्ये स्वतंत्र यंत्रणा बसवली जाते किंवा बाहेरून बाटलीबंद पाणी मागवले जाते. साहजिक या स्वतंत्र यंत्रणेसाठी तसंच बाहेरून पाणी मागवण्यासाठी खर्च करावा लागतो. म्हणजे पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणीपट्टी देऊनही हा अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. वास्तविक, नागरिकांना पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करणं हे प्रशासनाचे प्रथम कर्तव्य ठरते. परंतु त्याचं पालन होत नाही आणि घराघरात येणार्‍या अशुद्ध पाण्यासाठी पाणीपट्टी द्यावी लागते. हा एकप्रकारे अन्यायच आहे. त्याच पद्धतीने शेतीसाठीही पुरवले जाणारे पाणी सिंचनयोग्य असायला हवे. त्या पाण्याचा सामू सात असायला हवा. तसा नसेल तर ते पाणी पिकासाठी योग्य ठरत नाही. मग अशा पाण्यासाठी अवाजवी दर का द्यायचा, हा खरा प्रश्‍न आहे. या शिवाय जलसंपदा विभागाकडून पिकांना वेळेवर पाणी दिले जाणार का, हाही मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. उदाहरण द्यायचे झाले, तर उसाला सर्वसाधारणपणे जास्तीत जास्त 20 दिवसांच्या अंतराने पाणी द्यावे लागते तर केळी, द्राक्षे अशा फळपिकांना दहा दिवसांच्या अंतराने पाणी द्यावे लागते. त्यावेळी पाणी उपलब्ध असणे गरजेचे ठरते. अन्यथा, पिकांच्या नुकसानीची शक्यता असते. तसे झाल्यास शेतकर्‍यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे सिंचनासाठी पाणी वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होणे तसंच त्याची गुणवत्ता उत्तम असणे, या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.
पिकासाठी हानीकार
आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे सिंचनासाठी पाणीवापरावरील खर्च पिकांच्या उत्पादनखर्चात गृहीत धरून एकूण उत्पादन खर्चाच्या मानानं शेतमालाला कायद्याने हमीभाव दिला जाणार का? तसे झाले तरच सिंचनासाठी पाणी वापराबाबत शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार आहे. या संदर्भात वस्तुस्थिती लक्षात घ्यायची तर द्राक्षाचा उत्पादन खर्च प्रती किलो 25 रुपये इतका असतो. परंतु प्रत्यक्षात दर 18 ते 20 रुपये प्रती किलो इतका मिळतो. अन्य शेतमालाबाबत थोड्या-फार फरकाने हीच परिस्थिती पहायला मिळते. मुख्यत्वे शेतमाल हा नाशवंत असतो. त्यामुळे त्याची वेळेत विक्री करणे भाग पडते. साहजिक त्यावेळी मिळेल त्या दरात समाधान मानण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर येेते. त्यासाठी शेतमालाच्या साठवणीची योग्य व्यवस्था माफक दरात वा मोफत व्हायला हवी. त्याबाबतही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. शेतमालाच्या उत्तम उत्पादनासाठी शुद्ध पाण्याचा वापर गरजेचा ठरतो. परंतु आजकाल शेतीला सिंचनाद्वारे मिळणारे पाणी अशुद्ध असल्याचे निदर्शनास येते. सात पीएच सामू असणारे पाणी शुद्ध समजले जाते. परंतु हा सामू सातच असायला हवा. त्यात कमी-जास्त होता कामा नये. कारण पाण्याचा सामू (शुद्धतेचं प्रमाण)सातच्या वर गेला तर अल्कलाईन तयार होते आणि सातच्या खाली आला तर ते पाणी अ‍ॅसिडिक बनते. म्हणजे पाण्याचा सामू सातच्या वर येणे किंवा खाली जाणे या दोन्ही बाबी पिकांसाठी हानिकारक ठरते. यामुळे पिकांच्या उत्पादनांवर विपरीत परिणाम होतो. परंतु या महत्त्वाच्या मुद्यावर फारसे बोलले जाताना दिसत नाही.
हवामानानुसार पाणीपुरवठा
खरे तर सिंचनाच्या पाण्यासाठी शेतकर्‍यांकडून पाणीपट्टी घेताना जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे, पिकांच्या वाढीप्रमाणे आणि हवामानाच्या स्थितीनुसार पाणी दिले जाणार का, याचा विचार व्हायला हवा. जमिनीला मगदुराप्रमाणे, पिकांच्या वाढीप्रमाणे आणि हवामानाच्या स्थितीनुसार विविध पिकांसाठी पाण्याचे प्रमाण काय असावे, हे कृषी विद्यापीठांकडून देण्यात आले आहे. परंतु या निकषानुसार पिकांना पाणीपुरवठा केला जात नाही. उदाहरण द्यायचे, तर उन्हाळी हंगामात पिकांना वेळेवर पाणी देणं गरजेचे असते. तसे झाले नाही तर हातातोंडाशी आलेले पीक वाया जाण्याची शक्यता असते. तरीही उन्हाळी हंगामात पिकांना पाणी देण्याबाबत हलगर्जीपणा केला जातो. असे असताना शेतकर्‍यांकडून सिंचनासाठी पाणीपट्टी वसूल करणे अन्यायकारक म्हणावे लागेल. त्यामुळे पिकांना सिंचनासाठी वेळेवर पाणी उपलब्ध न झाल्याने नुकसान झाले तर भरपाईचा विचार केला जाण्याची आवश्यकता आहे.
आणखी एक बाब म्हणजे शेतीसाठी मिळणारे पाणी हे शेतकरी चैनीकरता वापरत नसतात तर या पाण्यातून ते विविध पिकांचे उत्पादन घेतात. त्यातून जनतेची अन्नधान्याची तसेच इतर वस्तूंची गरज भागवली जाते. त्यात त्याची गरज फार थोडी असते. शेतकरी विविध पिकांचे उत्पादन मुख्यत्वे ग्राहकांसाठी घेत असतात. हे लक्षात घेता शेतीसाठी येणारा पाणी वापराचा खर्च गृहीत धरून आणि त्याचा पिकाच्या एकूण उत्पादनखर्चात समावेश करून हमीभाव दिला जाणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास सिंचनासाठी वापरल्या जाणार्‍या पाण्यासाठी पाणीपट्टी देणे शेतकर्‍यांना कठीण जाणार नाही. सिंचनासाठी पाणीपट्टीतील वाढीच्या प्रस्तावाच्या निमित्ताने या सार्‍या बाबींचा विचार अवश्य व्हायला हवा.
- डॉ. बुधाजीराव मुळीक
⛳छत्रपती संभाजी राजेंच्या चरणी मानाचा त्रिवार मुजरा कळूद्या महाराष्ट्राला आसा होता शंभुराजा वादळासारखा.
🚩
💐
👏🏻*
